upi new rule भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने क्रांती घडवली आहे. छोट्या दुकानदारांपासून ते दैनंदिन खरेदीपर्यंत, UPI ने पैसे हाताळण्याची पद्धत बदलली आहे. मात्र, बजेट 2026 च्या पार्श्वभूमीवर UPI च्या मोफत सेवेच्या युगाचा अंत होण्याची चर्चा जोर धरत आहे. ही सुविधा कायम राहणार की बदलणार, याबाबतची माहिती जाणून घेऊया.
UPI ची अभूतपूर्व वाढ आणि त्यातील आव्हाने
भारत आज डिजिटल पेमेंटमध्ये जगातील आघाडीचा देश आहे, आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे UPI. देशातील ८५% डिजिटल व्यवहार UPI द्वारे होतात. दरमहा २० अब्जांपेक्षा जास्त व्यवहार आणि २७ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल हे UPI च्या यशाची साक्ष देतात. डिजिटल इंडिया अभियानाच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या या प्रणालीने आर्थिक समावेशकता वाढवली आहे. QR कोड आता केवळ साधन नाही, तर रोखरहित जीवनशैलीचे प्रतीक झाले आहे.
तरीही, या यशामागे आर्थिक आधार कमकुवत आहे. फक्त ४५% व्यापारी UPI चा नियमित वापर करतात. देशातील एक तृतीयांश भागात १०० पेक्षा कमी UPI सक्रिय व्यापारी आहेत, ज्यामुळे विस्ताराची मोठी संधी दिसते. मुख्य समस्या म्हणजे ‘झिरो MDR’ (मर्चंट डिस्काउंट रेट) धोरण, ज्यामुळे छोटे व्यवहार प्रोत्साहित झाले, पण खर्च बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर पडतो.
मोफत UPI च्या मागे लपलेला खर्च
प्रत्येक UPI व्यवहारासाठी सरासरी २ रुपये खर्च होतो, जो सेवा प्रदात्यांकडून उचलला जातो. हे मॉडेल वापरकर्त्यांना आकर्षित करते, पण प्रणालीला ताणते. सरकारने २०२३-२४ मध्ये डिजिटल पेमेंटसाठी ३,९०० कोटी रुपयांची मदत दिली, पण २०२५-२६ मध्ये ती ४२७ कोटींवर घसरली आहे. पुढील दोन वर्षांत UPI चालवण्यासाठी ८,००० ते १०,००० कोटी रुपयांची गरज भासेल, ज्यामुळे शाश्वततेचा प्रश्न उपस्थित होतो.
फोनपे, एनपीसीआय आणि आरबीआय सारख्या संस्थांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कायम मोफत सेवा देणे शक्य नाही; खर्च कोणीतरी वहन करावाच लागेल. निधीच्या अभावी ग्रामीण विस्तार, सायबर सुरक्षा आणि नवीन वैशिष्ट्ये विकसित करणे कठीण होईल.
संतुलित उपाय: कोण देईल पैसे?
या समस्या सोडवण्यासाठी उद्योगजगतातून व्यावहारिक प्रस्ताव येत आहेत. व्यक्तींमधील (P2P) व्यवहार आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI मोफत राहावा. मात्र, १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांकडून ०.२५% ते ०.३०% फी आकारली जावी. हे स्तरित धोरण उत्पन्न वाढवेल आणि सर्वसामान्यांना प्रभावित करणार नाही.
असे बदल UPI ला स्वावलंबी बनवतील, नवकल्पना प्रोत्साहित करतील आणि समावेशकता टिकवतील. ही चर्चा भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीत आर्थिक संतुलनाची गरज अधोरेखित करते.
बजेट २०२६: डिजिटल पेमेंटसाठी निर्णायक वळण
बजेट २०२६ UPI च्या भविष्याला आकार देईल. सरकार अनुदान वाढवून मोफत सेवा कायम ठेवेल की मर्यादित शुल्क लागू करेल? हा निर्णय केवळ व्यवहारांवरच नाही, तर संपूर्ण रोखरहित अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करेल. ग्राहक, व्यापारी आणि फिनटेक क्षेत्रासाठी हे भविष्यातील पेमेंट पद्धती निश्चित करेल.
शेवटी, UPI च्या मोफत मॉडेलने पेमेंट लोकशाहीकरण केले, पण वाढत्या खर्चामुळे बदल अपरिहार्य आहेत. लक्षित शुल्कांद्वारे भारत ही प्रणाली मजबूत करू शकतो, ज्यामुळे ती आर्थिक प्रगतीचा आधारस्तंभ राहील.
UPI च्या भविष्याबाबत मुख्य मुद्दे
- व्यवहारांचे प्रमाण: ८५% डिजिटल पेमेंट, दरमहा २० अब्ज व्यवहार आणि २७ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल.
- व्यापारी अंतर: फक्त ४५% नियमित वापर; अनेक भागात अपुरे UPI आउटलेट्स.
- खर्चाचे ओझे: प्रति व्यवहार ~२ रुपये, सेवा प्रदात्यांकडून वहन.
- अनुदान ट्रेंड: २०२३-२४ मध्ये ३,९०० कोटी ते २०२५-२६ मध्ये ४२७ कोटी.
- अंदाजित खर्च: पुढील दोन वर्षांत ८,०००-१०,००० कोटी.
- शुल्क प्रस्ताव: P2P आणि लहान व्यवसायांसाठी मोफत; मोठ्या उद्योगांसाठी ०.२५-०.३०%.
ही विश्लेषणे UPI ला भारताच्या डिजिटल वाढीमध्ये टिकवण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांची गरज दर्शवते. बजेट २०२६ च्या अद्ययावत माहितीसाठी लक्ष ठेवा.
